संसद में तमिलनाडु सरकार पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, बोले- गरीब लोगों के साथ हो रहा है अन्याय

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार पर केंद्र से 608 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को कथित तौर पर 5 लाख से ज़्यादा घर न देने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मंत्री चौहान ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने लोगों को 2 लाख 15 हज़ार घर नहीं दिए हैं और बजट में आवंटन के बावजूद 3 लाख 15 हज़ार घरों का निर्माण नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 2024 में उचित घरों की ज़रूरत वाले लोगों की पहचान के लिए आवश्यक सर्वेक्षण नहीं कराया।आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद लवू श्री कृष्ण देवरायलु द्वारा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिलनाडु में गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए बजट आवंटित किया है। लेकिन यह अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से भी ज़्यादा समय से 2 लाख 15 हज़ार से ज़्यादा लोगों को घर नहीं दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि करीब 3 लाख 10 हज़ार घर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, पैसा दिया जा चुका है, 608 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, यह तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा है, लेकिन वे घर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच, जिसमें कई सांसद सदन के वेल में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलु ने केंद्रीय मंत्री चौहान से तमिलनाडु में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों की संख्या, बजट आवंटन और किसी भी नियोजित सर्वेक्षण के बारे में पूछा।उन्होंने कहा कि पीएम आवास ग्रामीण एक बड़ी सफलता रही है। इससे तीन लाभ हुए हैं: गरीबों को घर उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी को रोज़गार प्रदान करना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना तथा उसे बढ़ावा देना।” योजना के कार्यान्वयन के बारे में पूछते हुए, टीडीपी सांसद ने कहा, “तमिलनाडु में कितने घरों को मंजूरी दी गई है, कितना बजट आवंटित किया गया है और क्या नए घरों की पहचान के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया गया है।” विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच, चौहान ने कहा, “हमने लोगों के घरों के लिए पैसा दिया है, लेकिन तमिलनाडु सरकार घर स्वीकार नहीं कर रही है। यह अन्याय है, गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है।”