कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता का नाम अनजाने में उजागर करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से माफ़ी मांगी। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गोयल ने अपने वकीलों द्वारा न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ को सौंपे गए एक पत्र के माध्यम से खेद व्यक्त किया। गुरुवार को दिया गया यह पत्र गोयल के खिलाफ दायर अदालती अवमानना मामले की सुनवाई का हिस्सा था। पत्र में, पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यह घटना पिछले साल की है जब कोलकाता पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत गोयल ने आरजी कर अस्पताल में हुए भयावह बलात्कार और हत्या की घटना के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनजाने में पीड़िता का नाम उजागर कर दिया था। इस खुलासे की व्यापक निंदा हुई और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई।अदालत ने माफीनामे पर संज्ञान लिया और अवमानना कार्यवाही का निपटारा कर दिया। हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कोलकाता पुलिस जैसे अनुशासित बल के अधिकारियों से ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को सलाह दी कि वे संवेदनशील मामलों में अधिकारियों द्वारा अधिक सावधानी बरतने के लिए और प्रशिक्षण प्रदान करें और कार्यशालाएँ आयोजित करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जय अनंत देहाद्राय ने माफ़ी मांगने पर आपत्ति जताते हुए कहा, “यहाँ माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में कहा गया है कि पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गोयल का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीपन गांगुली और मेनका गुरुस्वामी ने कहा, “सीबीआई इस घटना की जाँच की मांग कर रही है। यह घटना अचानक हुई। यह किसी को नीचा दिखाने के इरादे से नहीं कहा गया था। उन्होंने खेद व्यक्त किया है।
