उत्तर प्रदेश में नीतिगत फैसलों को लेकर आज एक अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 27 प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में भ्रष्टाचार पर सख्ती, सरकारी कर्मचारियों के निवेश नियमों में बदलाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाता है, तो उसे इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी दो महीने के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। सरकार का उद्देश्य इन नए नियमों के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है।
वहीं विकास कार्यों को लेकर भी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इससे क्षेत्र में यातायात सुगम होने के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना के तहत लगभग 12 हजार 200 गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की योजना पर भी चर्चा हो सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
कैबिनेट बैठक में Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules और Textile and Garmenting Policy 2022 में संशोधन के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, हथकरघा उद्योग, उच्च शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, समाज कल्याण और खाद्य रसद जैसे कई विभागों के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे गए हैं।
