महाराष्ट्र का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह इतिहास में पहली बार होगा जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों में विपक्षी नेता (LoP) नहीं होंगे। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर गंभीर चुनौती बताया है और सरकार की आलोचना की है।महाराष्ट्र विधानसभा का सोमवार से शुरू होने वाला बजट सत्र राज्य के इतिहास में पहला ऐसा सत्र होगा जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) नहीं होगा। यह स्थिति 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद बनी रही है, जब किसी भी विपक्षी दल ने नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) की मान्यता के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत सीटें हासिल नहीं कीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष और परिषद अध्यक्ष का अधिकार है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने इस स्थिति को लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि एलओपी की अनुपस्थिति संस्थागत जांच और संतुलन की प्रणाली को कमजोर करती है, खासकर जब भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार का बहुमत प्रभावशाली है। शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इसे लोकतंत्र पर कलंक करार देते हुए कहा कि विपक्षी दलों की संवैधानिक भूमिका को प्रभावित किया जा रहा है। शिव सेना (यूबीटी) विधायक भास्कर जाधव ने भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है।भास्कर जाधव ने विधानसभा प्रशासन को लिखित रूप से स्पष्टता मांगी थी कि एलओपी नियुक्ति के लिए कोई नियम या कानून मौजूद है या नहीं। उन्हें जानकारी मिली कि इस संबंध में कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले कुछ दलों को जिनकी संख्या एक अंकीय थी, एलओपी पद दिया गया था, जबकि शिव सेना (यूबीटी) के 20 विधायक होने के बावजूद उन्हें यह अधिकार नहीं मिला।
