पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि, मंत्रिमंडल ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। इस विषय पर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।
18 महीने का एरियर
सूत्रों के अनुसार, यदि प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और वेतन वृद्धि जुलाई 2027 से लागू हो सकती है। इसमें आयोग का आधिकारिक गठन और संशोधित वेतन वृद्धि की रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग में देरी के कारण
आठवें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना सहित अन्य औपचारिकताएँ अभी लंबित हैं। देरी का मुख्य कारण यह है कि आयोग के संदर्भ में कार्य शर्तें (टीओआर) अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं। टीओआर यह तय करता है कि आयोग का कार्यक्षेत्र और प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (एनसी-जेसीएम) ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अब इसे मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद ही 8वें वेतन आयोग की औपचारिकताएं शुरू होंगी।
जुलाई 2027 में लागू
आम तौर पर आयोग लागू होने की तिथि से उसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाता है। यदि रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को इस बीच का 18 महीने का एरियर भी भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार जुलाई 2027 से वेतन वृद्धि के साथ-साथ एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
3% की वृद्धि
सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में जुलाई 2025 के लिए 3% की वृद्धि को पिछले सप्ताह मंजूरी मिली है। इसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह वृद्धि दिवाली से पहले लागू होगी और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम डीए वृद्धि होगी। आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। इस दिवाली से पहले देश के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
