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उत्तराखंड पेपर लीक: CM धामी का बड़ा ऐलान, CBI करेगी जांच, युवाओं का आंदोलन समाप्त

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार दोपहर देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा प्रदर्शनकारियों से मिले और उन्हें ज़रूरी आश्वासन दिया। यह विरोध प्रदर्शन आठ दिनों से चल रहा था और युवा 21 सितंबर को आयोजित यूकेएसएसएससी परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे। अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री धामी ने त्योहारों के मौसम में विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं को हो रही असुविधा को स्वीकार किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि वह भी उनकी भलाई के लिए चिंतित हैं। इतनी गर्मी में युवाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है।युवाओं से अपने कार्यालय के बजाय धरना स्थल पर मिलने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए, धामी ने कहा कि बातचीत वहीं होनी चाहिए जहाँ मुद्दा उठाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपने कार्यालय में भी मिल सकता था, लेकिन मैं सीधे आपके पास आकर आपको आश्वस्त करना चाहता था कि मैं इस प्रक्रिया को पारदर्शी और किसी भी संदेह से मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके सपनों को टूटने नहीं देगी। धामी ने क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, “हम उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के महत्व को समझते हैं। हमारे युवा केवल पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ते; वे सरकारी नौकरियों के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए पढ़ते हैं। सरकार आपके सपनों को कभी टूटने नहीं देगी।विवाद तब शुरू हुआ जब आरोप सामने आए कि यूकेएसएसएससी परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद ही लीक हो गया था। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार के दावों के अनुसार, प्रश्नपत्र कथित तौर पर अभ्यर्थी खालिद मलिक द्वारा लीक किया गया था, जिसने इसे अपनी बहन सबिया को भेजा था। अपने संबोधन के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच कराई जाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार सच्चाई का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा, “मैं न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूँगा कि इस मामले की गहन जाँच के लिए सीबीआई जाँच हो।

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