शाह के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान पर रिजिजू का वार, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मंशा पर उठाया सवाल

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आलोचना की जिन्होंने 2011 के सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए, रिजिजू ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ “हस्ताक्षर अभियान” चलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिन पहले, कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणियां कीं। उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ लिखा है। यह सही नहीं है… यह उपराष्ट्रपति का चुनाव है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें क्यों पड़ना चाहते हैं? इससे ऐसा लगता है कि जब वे (कार्यरत) न्यायाधीश थे, तो उनकी विचारधारा अलग रही होगी। अन्यथा, गृह मंत्री के खिलाफ पत्र लिखना और हस्ताक्षर अभियान चलाना सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित वामपंथी समर्थक को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष की आलोचना के बाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आए। जुलाई 2011 के फैसले, जिसे न्यायमूर्ति रेड्डी ने न्यायमूर्ति एसएस निज्जर के साथ मिलकर लिखा था, ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए उसे भंग कर दिया था। इससे पहले शुक्रवार को, भारत के 23वें विधि आयोग के सदस्य हितेश जैन ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनमें से कुछ खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने सलवा जुडूम मामले में अपने फैसले को लेकर उठे विवाद में विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका की भी आलोचना की। हितेश जैन ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जस्टिस अभय ओका, मदन बी लोकुर, एस मुरलीधर और संजीब बनर्जी की टिप्पणियों पर चिंता जताई और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया।