लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा सवाल पूछने और शिकायत दर्ज कराने के अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवाधिकार और विधिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कार्यकर्ता संजय शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संजय शर्मा ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ विधायक विधानसभा में अत्यधिक संख्या में प्रश्न पूछ रहे हैं और ऑनलाइन आईजीआरएस पोर्टल व ऑफलाइन
माध्यमों से भारी संख्या में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। उनके अनुसार, इन शिकायतों और प्रश्नों का उद्देश्य जनहित के बजाय अधिकारियों को दबाव में लेना और ब्लैकमेल करना है। शर्मा ने दावा किया है कि इन विधायकों के कुछ मीडिया कर्मी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और तथाकथित आरटीआई कार्यकर्ता भी इस ब्लैकमेलिंग में संलिप्त हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई ऐसे प्रतिनिधि और उनके सहयोगी वक्फ और नजूल भूमि पर अवैध कब्जे जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में भी शामिल हैं। संजय शर्मा ने मांग की है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया है कि एक विधायक द्वारा एक सत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों और दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की संख्या सीमित की जाए, ताकि इस शक्तिशाली संसदीय अधिकार का दुरुपयोग रोका जा सके। शिकायत में विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वक्फ अधिनियम और नजूल भूमि नियमावली का भी हवाला दिया गया है। शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि दोषी पाए जाने वाले विधायकों, उनके प्रतिनिधियों और सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संजय शर्मा ने यह पत्र मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव विधान सभा, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, विशेषाधिकार समिति अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित किया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अब देखना है कि विधानसभा अध्यक्ष इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं।
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